ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ -ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, " ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ?"
ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਚੇਤ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾਨਗੜ੍ਹ
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਫਰ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਥਾਹ ਧੰਨਵਾਦ..........
ReplyDeleteਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ,ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਂਗੇ ? ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸੋਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ।
ReplyDeleteਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਨੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੁੰ ਸ਼ਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਸਧਾਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਥਮਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ, ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੁਰ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੂੜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਥੋਹੜੇ ਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਅਰਧ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮਵੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ReplyDelete